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उत्तराखंड पुलिस की सीधी भर्ती को लेकर UKSSSC ने दी जानकारी, आयु सीमा में छूट को लेकर भी कही यह बात

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने पुलिस भर्ती को लेकर आज संवाद जारी किया है।

BharatJan by BharatJan
16 September 2021

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को लेकर बेरोजगार युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने पुलिस भर्ती को लेकर आज संवाद जारी किया है। संवाद के जरिए आयोग ने बताया है कि, पुलिस विभाग से आयोग को अधियाचन प्राप्त होने पर आयोग शीघ्र उस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। साथ ही लंबे समय बाद आ रही भर्ती को लेकर अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की ही छूट की जानकारी दी है।

आयोग ने बताया कि पुलिस रैंकर परीक्षा में हेड कांस्टेबल पद का परिणाम जारी कर दिया गया है। इससे सीधी भर्ती के चयन में सहायता मिलेगी।

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आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले देवभूमि रोजगार संघ के प्रतिनिधियों द्वारा मुलाकात कर अवगत कराया गया कि राज्य में अधिकांश युवा पुलिस भर्ती की प्रगति जानना चाहते हैं। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उनका संगठन आयोग से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में समयबद्ध परीक्षाओं की अपेक्षा करता है।

वहीं पुलिस विभाग की ओर से कहा गया था कि, रैंकर्स भर्ती के संपन्न होने के बाद ही सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब जबकि रैंकर भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है, ऐसे में अब इस महीने के अंत तक सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

उत्तराखंड पुलिस में करीब 1500 पदों पर भर्ती होनी है। प्रदेश में लंबे समय से पुलिस विभाग में सीधी भर्ती नहीं हुई है। साल 2014 में अंतिम बार सीधी भर्ती आयोजित की गई थी। वहीं पुलिस में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले कई युवाओं की उम्र अधिकतम आयु सीमा को पार कर गई है। ऐसे में बेरोजगार युवा लगातार नई भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

आयोग द्वारा संवाद में दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सरकारी भर्तियों (समूह ख और ग) में दी जा रही 1 साल की छूट का जिक्र किया गया है। जिसके शासनादेश के तहत, कोविड-19 की वजह से चयन की कार्रवाई बाधित हुई है। जिस कारण कई उम्मीदवार निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं। वह भर्तियों से वंचित न हों इसके लिए समूह ‘ख’ व ‘ग’ के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की गई है। एक बार यह लाभ प्रदान करने के बाद प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति में यह लाभ दोबारा अनुमन्य नहीं होगा।

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