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उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आरबीआई के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के इनक्यूबेट्स को 42 करोड़ की धनराशि स्वीकृत, ग्रामीण उद्यमशीलता से युवाओं को मिल रहा है रोजगार

BharatJan by BharatJan
18 July 2024
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आरबीआई के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के इनक्यूबेट्स को 42 करोड़ की धनराशि स्वीकृत, ग्रामीण उद्यमशीलता से युवाओं को मिल रहा है रोजगार

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पौड़ी : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमशीलता को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (आरबीआई) एक सहयोगी कार्यक्रम चलाया गया है जो कि नये व्यावसायिक विचारों, नए स्टार्टअप, नैनो उद्यमों वाले युवाओं को उनके व्यावसायिक लक्ष्यों में सफल होने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इनक्यूबेट्स को विभिन्न सहायता, सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी उद्यमशीलता यात्रा को चलाने या शुरू करने से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए समर्पित है। मण्डल स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी व संचालन हेतु कोटद्वार में कार्यालय स्थापित है।

ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखण्ड अन्तर्गत संचालित इस कार्यक्रम के माध्यम से आकांक्षी और उद्यमियों को समर्थन और सशक्त बनाना प्रारंभिक चरण की व्यावसायिक संस्थाओं को उनके विचारों को साकार करने में मदद दी जाती हैै साथ ही नए विचारों का पोषण करने, उन्हें टिकाऊ व्यवसायों/स्टार्ट-अप में बदलने के लिए तैयार किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत इनक्यूबेटर को नवाचार मूल्यांकन से लेकर सलाह, कोचिंग और मार्केटिंग तक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, सामाजिक रूप से वंचित समूहों (एससी/एसटी/महिला/अल्पसंख्यक) को प्राथमिकता को दिये जाने, एक गतिशील सलाहकार पूल प्रदान करने के साथ-साथ प्रत्येक संभावित व्यावसायिक योजना को सफल बनाने के लिए अनुकूलित योजनाएं और रणनीतियाँ तैयार की जाती है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024 में गढ़वाल मण्डल के 7 जनपदों के इनक्यूबेट्स के अबतक 5673 आवेदन प्राप्त हो चुके है जिनमें से 25 प्रतिशत आवेदन ऑन बोर्डिंग है। 1393 ऑन बोर्ड आवेदनों में से 129 इनक्यूबेट्स पर अबतक सरकार द्वारा कुल 42 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है। जनपद पौड़ी में कुल 880 इनक्यूबेट्स में से 275 ऑन बोर्डिंग है। जिसमें से 19 इनक्यूबेट्स (3 एमएसवाई, 01 पीएमईजीपी, 01-एआईएफ, 03 डीडीजीएवीवाई तथा 11 पीएमएफएमई) आवेदनों पर लगभग 01 करोड़ 40 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

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