देहरादून: लॉकडाउन के बीच आज फिर उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस दौरान त्रिवेंद्र कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद कई फैसलों पर मुहर लगी।
कैबिनेट में सबसे पहले पीएम मोदी को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज देने के लिए बधाई दी गई।
ये भी पढें: 18 मई से लागू होगा लॉकडाउन 4.0, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान
कैबिनेट ने कृषि उपज सेवा एवं पशुधन सेवा अधिनियम 2018 अधिनियम को कैबिनेट ने मंजूर किया। केंद्र सरकार के अधिनियम को उत्तराखंड सरकार ने अपनाया।
विशेष श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। विशेष श्रेणी के तहत, फिक्स जार्च में छूट मिलेगी। 6 करोड़ रुपये फिक्स चार्ज विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 3 महीने का आएगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।
20 हजार किसानों को ट्यूबवेल की फिक्स चार्ज पर भी 3 महीने तक के लिए छूट दे दी गई है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं के भी तीन महीने का फिक्स चार्ज माफ किया गया है।
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड प्रवासियों को वापस लाने वाले असली हीरो डॉ. देवेश्वर भट्ट, चलवाई दो ट्रेनें
आर्थिक नुकसान को लेकर इंदु कुमार पांडेय की रिपार्ट कैबिनेट में पेश की गई।
बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपकीय संवर्ग का एकीकरण, अब तक जिला संवर्ग और निदेशालय संवर्ग के लिपकीय संवर्गके तहत आता था।
प्रवासियों के घर वापसी पर क्वारन्टाइन व्यवस्था को दूरूस्त किये जाने पर भी चर्चा हुई।
Discussion about this post