देहरादून: गुरूवार यानि आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषय लाए गए। कई मामलों पर चर्चा की गई।
इस दौरान कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्ताव लाए गए, इनमे से एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण इसे वापस भेजा गया, जबकि एक प्रस्ताव के लिए कमेटी गठित की गई है। इसके आलावा बाकी 30 प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले..
- आगामी विधानसभा सत्र को एक दिन के लिए आयोजित करने पर चर्चा की गई, इसके लिए अन्य राज्यों में भी एक दिन के सत्र आयोजित करने का उदाहरण दिया गया।
- मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी खुद इनकम टैक्स देंगे।
- MSME के नियमों में संशोधन किया गया, केंद्र के आधार पर परिवर्तन किया।
- सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने के लिए सरकार विधेयक लाएगी।
- केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग का चौड़ीकरण के बदले दी गयी भूमि का लोगों को भूमिधरी अधिकार दिया जाएगा।
- सिंचाई विभाग में नहर निर्माण व अन्य कार्यों को चार भागो में कराने को अनुमति।
- पेयजल निगम एमडी के चयन को लेकर फैसला।
- नर्सिंग भर्ती की नियमावली मंजूरी।
- संस्कृति विभाग में महानिदेशक का पद सृजित।
- लोक निर्माण विभाग (PWD) में संविदा कनिष्ठ अभियंता का वेतन बढ़ाया गया। संविदा वालों को 15 हज़ार से बढ़ाकर 24 हज़ार देने का निर्णय।
- पूर्व सैनिकों में JCO रेंक से नीचे वाले या उनकी विधवाओं को हाउस टैक्स में मिली माफ़ी।
- मसूरी में राज्य अतिथि ग्रह के लिए राधा भवन की भूमि अधिग्रहण करने का था फ़ैसला,
- कैबिनेट ने किया अधिग्रहण करने से मना।
- कोविड-19 में स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों में 3 महीने के टैक्स को मिलेगी छूट।
- घुड़सवार नियमावली पुलिस को मिली मंजूरी।
- छः अध्यादेश को विधेयक के तौर पर लाएगी सरकार।
- शहरी विकास विभाग में ईओ के पद को लेकर फ़ैसला।
- तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदला, वीर माधो सिंह भंडारी किया गया नामकरण।
