VIDEO: कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण फैसले, जानिए विस्तार..

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देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के कहर के बीच आज त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कोरोना संकट पर मंथन हुआ। साथ ही प्रवासियों के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसमें कुल 16 प्रस्तावों के अलावा 2 और प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रदेश के कई जिले रेड जोन में आ सकते हैं।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:

किसी भी कार्मिक के किसी भी रूप में भत्ते में कटौती नहीं की जायेगी, मुख्य सचिव से लेकर नीचे के सभी कार्मिकों का प्रत्येक माह में, एक दिन का वेतन वर्तमान वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जायेगा। पेंशनरों से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी। दायित्वधारियों का प्रत्येक माह में 05 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जायेगा, वर्तमान वित्त वर्ष तक।
मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना में राहत प्रदान की गयी है। बागवानी मिशन में सब्जी, बीज, पुष्प पर दिया जाने वाला 50 प्रतिशत का अनुदान शेष सभी कृषकों को दिया जायेगा। बागवानी मिशन से अलग फल, बीज, आलू, अदरक 50 प्रतिशत राज्य सहायता अनुदान के रूप में दिया जायेगा तथा कोल्ड स्टोर और ए.सी. वैन पर भी अनुदान दिया जायेगा। 15 लाख रूपये लागत के कोल्ड स्टोरेज पर 50 प्रतिशत अनुदान तथा 26 लाख रूपये ए.सी वैन की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
कोविड सैंपलिंग, टैस्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जायेगी। प्राइवेट लैब को टैंडर प्रक्रिया से लेने के लिए 04 दिन की अवधि निर्धारित किया गया।
श्रम विभाग के श्रम अधिनियम के अंतर्गत दुकान, प्रतिष्ठान के नियोजकों को संदिग्ध कोविड कर्मचारियों को 28 दिन के क्वॉरंटीन अवधि का वेतन भुगतान करना होगा
सभी दुकानों, कारखानों जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी हैं, कोविड को रोकथाम हेतू सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।
उत्तराखंड उप खनिज नियमावली 2016 के तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम के तहत खनन के पट्टों को 5 साल के लिए दिया जाएगा, पहले एक साल के लिए पट्टे मिलते थे। दो बार टेंडर निकालने पर भी कोई व्यक्ति खनन पट्टे के लिए आवेदन नहीं करेगा तो निगम खुद खनन पट्टा चलाएगा।
कोविड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उपकरण क्रय का अधिकार 03 माह से बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है। अग्रिम धनराशि को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया। निदेशक के 03 करोड़ के अधिकार को अब प्राचार्य भी उपयोग कर सकेंगे।
श्रम सुधार अधिनियम में यूनियन बनाने के लिए कर्मचारियों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की संख्या कर दी गयी।
रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री की डिजिटल नकल 02 रूपये प्रति पृष्ठ और न्यूनतम 100 रूपये की गयी।
आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिये 03 माह की निर्धारित अवधि बढ़ाकर 20 फरवरी 2021 किया गया।
मेगा इंडस्ट्री एवं इंवेस्टमेंट पालिसी में संसोधन करते हुए वैधता अवधि 31 मार्च 2020 से 30 जून 2020 किया गया।
उत्तरकाशी में 1000 मि.टन क्षमता को बनाने के लिए मंडी परिषद को 10 करोड़ से बढ़ाकर 13 करोड़ 46 लाख में बनाने का अधिकार दिया गया।
जिला योजना समिति के चुनाव के संबंध में अध्यादेश लाते हुए जिलाधिकारी प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से कार्य करा सकते है।
पंचायती राज अध्यादेश लाते हुए जहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया है एवं अन्य पदों का चुनाव हो गया है वहां जिलाधिकारी के माध्यम से शेष पदों पर मनोनीत किया जा सकता है। पंचायतों में खाली पड़े पदों पर अगले 6 महीने के लिए नॉमिनेशन होगा।
श्रमिक या किसी क्वारंटाइन श्रमिक को 28 दिन के अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमे कई लोग अभी उत्तराखंड नही आना चाहते हैं। जो लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं उनसे फिर सम्पर्क किया जाएगा ताकि उत्तराखंड आने वाले लोगों की वापसी का अभियान पूरा हो सके।
राज्य में कोई भी व्यक्ति कहीं से कहीं भी जा सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ही अप्रूवल माना जाएगा। ज़िलों के ज़ोन एक जैसे होने पर ही यह व्यवस्था लागू होगी। साथ ही जाने वाले शख्स को क्वारंटाइन नहीं होना होगा।