देहरादून: कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के बीच आज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें से 14 बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी। वहीं एक बिंदु पर कैबिनेट ने कमेटी बनाई है।
कैबिनेट बैठक में कोरोना संकट, लॉकडाउन समेत प्रवासियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वहीं प्रवासियों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों को भी कैबिनेट के सामने लाया गया।
बता दें कि, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि, बाहर से आ रहे लोगों को प्रदेश की सीमा पर ही क्वारंटाइन करें। जिसे अब प्रदेश सरकार ने मुश्किल कार्य माना है। ऐसे में अब सरकार हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रख सकती है।
प्रदेश सरकार ने अनुमान लगाया है कि, करीब पांच लाख प्रवासी उत्तराखंड लौट सकते हैं। ऐसे में सभी को राज्य की सीमा पर ही क्वारंटाइन करना संभव नहीं होगा।
- कैबिनेट ने उद्योगों को राहत देने के लिए सब कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत करेंगे।
- 15वें वित्त आयोग के द्वारा 852 करोड़ रुपये जारी हुए।
- छावनी बोर्ड के निकायों को भी 15वें वित्त आयोग का बजट मिलेगा। निकायों के बजट में से 3.54 प्रतिशत बजट छावनी निकायों को मिलेगा।
- त्रिस्तरीय पंचायतों में भी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को 15वें वित्त आयोग का बजट आवंटित होगा। ग्राम प्रधानों को वित्त आयोग से 75% बजट मिलेगा, क्षेत्र पंचायतों को 10% बजट मिलेगा और जिला पंचायतों को 15% का बजट मिलेगा।
- उत्तराखंड चकबन्दी एक्ट की नियमावली की संस्तुति को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसे उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 नाम दिया गया है।
- पेयजल निगम में निदेशक की नियुक्ति की अहर्ता में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- लॉक डाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने के कारण एमडीडी माफ करने का फैसला। कैबिनेट ने मार्च महीने की 34 करोड़ रुपये की एमडीडी माफ करने का फैसला लिया है। जबकि अप्रैल महीने में 195 करोड़ रुपये माफ किये गए।
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- बीज खरीदने के लिए राज्य सरकार ने तीन संस्थानों को मान्यता दी।
- वन विभाग में वन्यजीव अपराध अधिनियम के तहत 14 पदों को मंजूरी मिली।
- 5 साल तक अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों को बर्खास्त माना जाएगा।
- उत्तराखंड लोक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नियमावली में संशोधन।
- जिला सूचना अधिकारी के पद के लिए हिंदी की अनिवार्यता को खत्म किया गया।
- कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वाहन संचालको को कैबिनेट ने राहत दी। परमिट में एक साल के लिए छूट दी गयी। इससे सरकार पर 14 करोड़ 23 लाख का भार पड़ेगा। साथ ही टैक्स में 3 महीने के लिए छूट दी गई। इससे सरकार पर 63 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
- पॉल्युशन सर्टिफिकेट की मियाद एक साल बढ़ाई गई।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विलय, समग्र शिक्षा अभियान बना नया अभियान, एकीकरण से पदों पर चली कैंची, 2677 पदों की जगह 1959 पद मंजूर।
- श्रम सुधार के तहत बोनस में बदलाव किया गया।
- 31 मार्च 2021 तक बोनस दे सकती है इंडस्ट्री। पहले नवंबर 2020 तक दिया जाना था बोनस।
- पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड लोग करीब 2.5 लाख, सभी लोगों को 1-1 हज़ार रुपये देगी सरकार।
- वीर चंद्र सिंह योजना, दीन दयाल होम स्टे का ब्याज देगी सरकार। 3 महीने की पेमेंट सरकार की तरफ से होगी।
- शराब पिलाने वाले बार की फीस में 3 महीने तक रियायत।
