posted on : अक्टूबर 18, 2020 2:52 pm
देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में 18 बिंदुओ पर चर्चा हुई। 2 बिंदुओ पर अलग से चर्चा हुई। प्रदेश के मौजूदा हालात और कोविड-19 को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक खत्म होने के बाद उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी।
मदन कौशिक ने जानकारी दी कि, केंद्र सरकार अगले महीने तक उत्तराखंड को 150 वेंटिलेटर देगी। कावड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस विष्य पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कांफ्रेसिंग में मुख्यमंत्रियों की सुझाव के बाद कावड़ यात्रा पर फैसला लिया जायेगा।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन को सरल किया गया। आपदा के दौरान छोटे पुल, पुलिया सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य स्कूलों के कार्य किए जा सकेंगे जो अभी तक आपदा के दौरान नहीं किए जा सकते थे।
- राज्य सरकारी एवं सार्वजनिक चीनी मिल के लिए एक एथनौल प्लांट बाजपुर में पी.पी.पी. मोड में 100 के.एल.पी.डी क्षमता का प्लांट बाजपुर में लगाया जाएगा।
- सहकारिता विभाग के कई नियमों में बदलाव किया गया। सहकारी समितियों के लाभांश के लिए नए नियम बनाए गए। वहीं सरकार को दिए जाने वाले लाभांश के लिए नए नियम बनाए गए। सहकारिता नियमावली में संशोधन के तहत अब समिति को एक निश्चित धनराशि की जगह लाभ के आधार पर ट्रेनिंग इत्यादि के लिए प्रदान किया जाएगा।
- भीमताल केन्द्रीय विद्यालय के 0.25 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए जाने वाले सर्किल रेट 02 करोड़ रूपये को माफ किया गया।
- अल्मोड़ा कुंम्ट्रान लिमिटेड के 1999 बंद हो जाने के बाद 11 कर्मचारियों को पुर्ननियोजित हेतु 06 कर्मचारी आपूर्ति विभाग में लगाये गए थे। शेष 05 को भी 2004 तक अवेतनिक मानते हुए सेवाकाल की गणना मानते हुए लाभ दिया जाएगा।
- कुंभ 2021 में श्रद्वालुओं एवं संतों की व्यवस्था हेतु शौचालय इत्यादि के लिए धन प्रबंधन के लिए निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।
- उत्तराखंड में मोबाइल टावर लगाने में खम्बों का किराया कम किया गया। उत्तराखण्ड मोबाईल टॉवल नियमावली के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 500 रूपये किराये की जगह शहरी क्षेत्रों में 100 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रूपये निर्धारित किया गया।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 50 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा, 2 प्रतिशत राज्य सरकार ब्याज में सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेरी, ठेली, फेली, व्यवसाय दुकानदारों के लिए लोन की 02 प्रतिशत की ब्याज दर बिना गारंटी के राज्य सरकार वहन करेगी।
- जी.एस.टी भारत सरकार के संशोधन को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया।
- खाद्य विभाग में उपविपणन अधिकारी के लिए सेवा नियमावली बनाई गई।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मोटरसाइकिल टैक्सी योजना शुरू की जायेगी। इस योजना से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। कॉपरेटिव डिपार्टमेंट से मोटरसाइकिल और टैक्सी खरीदने के लिए लोन मिलेगा। मोटरसाईकिल टैक्सी योजना में 60 हजार रूपये तक के लोन पर 2 साल तक ब्याज सरकार खुद भरेगी।
- राज्य कोषी उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के लिए जी.डी.पी. का 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 05 प्रतिशत करने की छूट दी गई।
- नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार ने नियमावली बनाई।
- उत्तराखंड में परिवहन सेवा शुरू करने के लिए कैबिनेट में किराया बढ़ाया। कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी एवं निगम बसों के किराये में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ किराए में वृद्वि की गई। सरकार ने किराया दोगुना किया। वॉल्वो बसों में किराया तीन गुना तक बढ़ाया गया है।
- उत्तराखण्ड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई। ओला टैक्सी तरीके पर मोबाईल एप से टैक्सी बुक की जा सकती है।
- राज्य भंडारण निगम के ढांचे की नियमावली को मंजूरी मिली। मुख्यालय में पदों की संख्या बढ़ी। अब हुए 21 से 24 पद।
