उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिये गए कई अहम फैसले, जाने विस्तार

देहरादून: आज बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:

  • उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देने के लिए ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार’ योजना संचालित की जाएगी।
    इस योजना के तहत स्नातक में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को 50 हजार, द्वितीय को 30 हजार और तृतीय आने वाले को 15 हजार रुपए पुरस्कार दिया जाएगा।
    जबकि, परास्नातक कक्षाओं में प्रथम आने वाले को 75 हजार, द्वितीय 60 हजार और तृतीय आने वाले को 30 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
  • महिलाओं के नाम जमीन नहीं होने से उन्हें ऋण मिलने में समस्याएं आती हैं। इसके लिए मंत्रीमण्डल द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। इस समिति में अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे। यह समिति महिलाओं को स्वामित्व देने हेतु सुझाव देगी।
  • लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई। लोक सेवा आयोग का 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 का 19वां प्रतिवेदन विधानसभा में रखा जाएगा।
  • उत्तराखण्ड आवास नीति (संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित। नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए, ईडब्‍यूएस में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए।
  • स्टाफ नर्स की भर्ती प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से शीघ्र शुरू की जाएगी।
  • अल्मोड़ा देघाट ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार।
  • श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मकारों के लाईसेंस के नवीनीकरण को ऑनलाइन पोर्टल पर व्यवस्था। श्रम विभाग में दो फीसद अतिरिक्त उधार की केंद्र से व्यवस्था मिली।
  • रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) की भूमि नगर निगम को वापस हस्तान्तरित करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में स्थित है।
  • उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस, पीएसी, एपी और आई आरबी में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उपनिरीक्षक (सशस्त्र), दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा (संसोधन) नियमावली में हुए संशोधन।
  • कोरोना के कारण फिलहाल प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे। अगली कैबिनेट के में आएगा प्रस्ताव।
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली, केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार।
  • सचिवालय के 57 विभागों के 140 अनुभागों में जल्द ई ऑफिस की व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को कैबिनेट के सामने इस संदर्भ में प्रजेंटेशन दिया गया।

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