उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में उठ सकता है कांस्टेबल भर्ती में उम्रसीमा का मुद्दा, मंत्री का बेरोजगारों को आश्वासन

देहरादून: उत्तराखंड के बेरोजगारों ने कोटद्वार जाकर मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान तीन बिंदुओं को लेकर बेरोजगारों ने वन मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा।

बेरोजगारों ने सबसे पहले उत्तराखंड कॉपरेटिव बैंक में 412 पर रदद् की गई भर्ती फिर शुरू करने की मांग की है।

इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती जल्द से जल्द शुरू करने और आयु सीमा 18 से 28 करने की मांग की।

इसके अलावा बेरोजगारों ने मंत्री के समक्ष फॉरेस्ट गार्ड में चयनित हुए अभ्यर्थियों के जॉइनिंग लेटर 15 नवंबर तक जारी करने की भी मांग की।

देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा का मुद्दा उन्होंने आगामी कैबिनेट की बैठक में रखने की मांग हरक सिंह रावत से की है, जिस पर मंत्री ने बेरोजगारों को आश्वासन दिया है।

बता दें कि, पुलिस मुख्यालय ने आरक्षियों के 1521 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को अधियाचन भेज दिया है। इसमें सिविल पुलिस के साथ ही फायर सर्विस, पीएसी, आईआरबी के महिला और पुरुषों की भर्ती होगी।

प्रदेश में लम्बे समय बाद हो रही पुलिस भर्ती में बेरोजगार युवा लगातार अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बेरोजगारों का कहना है कि, उत्तराखंड में करीब पिछले 6-7 सालों में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। अब जबकि पुलिस भर्ती होने जा रही है लेकिन उम्र सीमा में केवल एक साल की छूट दिए जाने से कई बेरोजगार युवा इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे। इनमे कई युवा ऐसे हैं जिन्हें पुलिस की पिछली भर्ती में भी मौका नहीं मिल पाया, उस समय इनकी उम्र न्यूनतम आयु सीमा 18 साल पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब इनकी उम्र 25 साल को पार कर गई है। इस तरह यह युवा बिना किसी अवसर के इस भर्ती में प्रतिभाग करने से वंचित रह जाएंगे।