VIDEO: उत्तराखंड पुलिस भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाए जाने की मांग, बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री को भेजा मांग-पत्र

देहरादून (भारतजन) : युवाओं में पुलिस भर्ती को लेकर खासा क्रेज रहता है, लेकिन प्रदेश में पिछले करीब 7 साल से पुरुषों के लिए वर्ष 2014 के बाद से भर्ती का आयोजन नहीं किया गया। हालांकि महिलाओं के लिए साल 2016 में पुलिस भर्ती का आयोजन किया गया। ऐसे में बीते कल शासन से 1500 पदों पर भर्ती की अनुमति मिलने के बाद अब पुलिस में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा पर कोई अपडेट नही मिलने से कई युवाओं को इस भर्ती में अवसर मिलने को लेकर संशय बरकरार है।

अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट नाकाफी: बेरोजगार

उत्तराखंड में लंबे समय बाद आ रही पुलिस भर्ती में बेरोजगार युवा लगातार अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा भर्ती वर्ष के लिए सरकार द्वारा अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट प्रदान की जा रही है, जो पुलिस भर्ती पर भी लागू रहेगी। हालांकि बेरोजगार युवाओं का मानना है कि, यह छूट नाकाफी है। इससे कई बेरोजगार युवा बिना अवसर पाए ही भर्ती में प्रतिभाग करने से वंचित हो जाएंगे और यह इन युवाओं के साथ अन्याय होगा।

अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाए जाने को लेकर सीएम को मांग पत्र प्रेषित

बेरोजगारों ने अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित किया है। बेरोजगारों का कहना है कि उत्तराखंड में करीब पिछले सात-आठ सालों में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। अब जबकि सरकार द्वारा पुलिस भर्ती जल्द किए जाने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन उम्र सीमा में केवल एक साल की छूट दिए जाने से वर्ष 1996 व 1997 जन्मतिथि वाले बेरोजगार युवा इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे। इन युवाओं को पुलिस की पिछली भर्ती में भी मौका नहीं मिल पाया, उस समय इनकी उम्र न्यूनतम आयु सीमा 18 साल पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब इनकी उम्र 25 साल को पार कर गई है। इस तरह यह युवा बिना किसी अवसर के इस भर्ती में प्रतिभाग करने से वंचित रह जाएंगे।

बेरोजगारों का कहना है कि इस आयु वर्ग के युवाओं को भी पुलिस भर्ती में अवसर की समानता मिलनी चाहिए और वर्तमान भर्ती में उम्र की गणना 1 जनवरी 1996 से की जानी चाहिए, जिससे सभी युवकों को अवसर की समानता मिल पाएगी।

पुरुषों के लिए करीब 7 साल और महिलाओं के लिए करीब 5 साल बाद भर्ती

करीब 5 साल बाद आ रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्रथम चरण में करीब 1500 पदों पर ही भर्ती होगी। हालांकि 856 कॉन्स्टेबल रैंकर्स परीक्षा के जरिए पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल इन पदों को शासन ने अभी रिक्त नहीं माना है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही इनके पद रिक्त माने जाएंगे। ऐसे में इन रिक्त पदों पर अगले साल तक एक और भर्ती आयोजित हो सकती है।

2500 पदों में से 1500 पदों पर मिली भर्ती की अनुमति

पुलिस मुख्यालय ने रिक्त पदों और प्रस्तावित रिक्तियों को मिलाकर कुल 2500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इनमें से पहले चरण में 1500 पदों पर ही भर्ती की अनुमति शासन ने दी है। ऐसे में अब इन पदों पर भर्ती का अधियाचन पुलिस मुख्यालय इसी महीने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को भेजेगा।

एसआई भर्ती का बढा इंतजार

उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं का इंतजार अभी जारी रहेगा। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि नियमावली में संशोधन के चलते एसआई भर्ती में थोड़ा समय लग रहा है। बता दे कि अभी हेड कांस्टेबल के 856 पदों के लिए रैंकर्स परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए रैंकर्स परीक्षा का परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है।

आयु सीमा में एक साल की अतिरिक्त छूट होगी लागू

वहीं लंबे समय बाद आ रही पुलिस भर्ती में बेरोजगार युवा लगातार आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा भर्ती वर्ष के लिए सरकार द्वारा अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट प्रदान की जा रही है, जो पुलिस भर्ती पर भी लागू रहेगी। हालांकि लंबे समय बाद आयोजित हो रही पुलिस भर्ती में 1 साल की छूट के बावजूद भी कई बेरोजगार युवाओं को वंचित रहना पड़ेगा। इस एक साल की छूट के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष हो जाएगी, जबकि अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 5 साल की छूट के साथ ही 1 साल की अतिरिक्त छूट दिए जाने पर कुल 6 साल की छूट के साथ अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष मान्य हो जाएगी।