- सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ किया
- एक माह में राज्य में 14 लाख राशन के बैग किये जाएंगे वितरित
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क राशन वितरण के लिये शुरू हुए अन्नोत्सव
- सीएम ने लाभार्थियों से संवाद कर योजना का फीडबैक लिया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किये। जनता दर्शन हाल सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छः लाभार्थियों को किट प्रदान किये। इसी प्रकार अन्नोत्सव कार्यक्रम में सम्पूर्ण माह राज्य की समस्त 9230 राशन की दुकानों के माध्यम से निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। कुल 14 लाख राशन थैलों का वितरण होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हमेशा गरीबों की चिंता की है। कोरोना काल में जब सारी आर्थिक गतिविधियां रूकी थीं, प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क राशन सम्मान के साथ उपलब्ध करवाया।
प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि नेतृत्व क्षमता और सबका साथ, सबका विकास की भावना के कारण ही हमने एकजुटता से कोरोना का सामना किया और आज करोड़ों लोग सम्मान के साथ जीवन यापन कर पा रहे है। कोरोना संकट की घड़ी में केन्द्र तथा राज्य सरकार आप सब के साथ निरंतर खड़ी रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020 में अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को माह अप्रैल से नवम्बर कुल 8 माह तक प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (गेहूं/चावल) तथा 1 किग्रा दाल प्रति कार्ड नि शुल्क वितरण किया गया तथा वर्ष 2021 में अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को माह मई से नवम्बर कुल 7 माह तक प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है।
आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों हेतु भारत सरकार ने 5 किग्रा0 चावल प्रति व्यक्ति एवं 01 किग्रा0 चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरित किया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत राज्य में माह अगस्त, 2020 से राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी लागू किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।
राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से वर्ष 2020 तथा 2021 में माह अप्रैल से जून तक कुल 3-3 माह लगभग 10 लाख परिवारों को 12.50 किग्रा अतिरिक्त खाद्यान्न प्रति कार्ड सब्सिडाईज दरों पर वितरित किया गया।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा राज्य खाद्य योजना के लगभग 24 लाख परिवारों को 2 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रू० 25 प्रति किग्रा0 की दर से वितरित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं से करोड़ों भारतीयों को लाभान्वित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हमने प्रदेश की जनता को कोरोना राहत पैकेज दिये। 207 प्रकार की निशुल्क जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि अन्नोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के समस्त लाभार्थियों को भोजन के साथ-साथ सम्मान प्रदान करना है। प्रथम चरण में राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय, नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में राशन की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण समारोह पूर्वक किया जायेगा। सम्पूर्ण माह में समस्त 9230 राशन की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण समारोह पूर्वक किया जायेगा। प्रत्येक राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आगे बढ रहा है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जनहित में कई आयाम स्थापित किये। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण हमारी प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के चयनित लाभार्थियों से बात की। उन्होंने बागेश्वर की माला देवी, गीता देवी, ऊधम सिंह नगर की सोनिया कालरा, रमेश थापा, हरिद्वार की लीला देवी और उत्तरकाशी की सुनिता देवी एवं नौमी देवी से बात की। मुख्यमंत्री ने सभी से उन्हें मिल रहे राशन के बारे में जानकारी ली।
कार्यक्रम में विधायक राम सिंह कैङा, सचिव बी एस मनराल, जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार, अपर सचिव प्रताप शाह व वर्चुअल माध्यम से विधायक सुरेश राठौर, चंदनराम दास, जनपदों से जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि, राशन विक्रेता, लाभार्थी उपस्थित थे।
