चमोली: राज्य सैक्टर के अन्तर्गत धनराशि के अभाव में लंबित योजनाओं को मिसिंग लिंक फडिंग से पूर्ण कराने को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य सैक्टर के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध न होने के कारण लंबित योजनाओं के प्रस्ताव सात दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सैक्टर के अन्तर्गत विभागों की ऐसी योजनाएं/परियोजनाएं जो धनराशि के अभाव के कारण लंबित है और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए कही और से धनराशि नही मिल पा रही हो, उन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए मिसिंग लिंक फडिंग (Missing Link Funding) से धनराशि उपलब्ध की जाएगी।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि फंड के अभाव में लंबित ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव सात दिन के भीतर उपलब्ध करें। ताकि ऐसी योजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति को भेजा जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि मिसिंग लिंक फडिंग अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसलिए सभी विभाग अपने स्तर पर गहनता से ऐसी लंबित योजनाओं का अच्छी तरह से आंकलन करें। फिल्ड स्टॉफ से भी इस संबध में जानकारी ले और जो योजनाएं धनराशि के अभाव के कारण अधूरी पडी है, उसका प्रस्ताव तत्तकाल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि ऐसी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जा सके।
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी विनय जोशी ने बताया कि मिसिंग लिंक फडिंग (Missing Link Funding) के तहत शासन को लंबित योजनाओं के प्रस्ताव दो श्रेणी में उपलब्ध किए जाने है। जिसमें 5 करोड तक की योजनाओं के प्रस्ताव और 5 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं के प्रस्ताव शामिल है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरूण चौधरी, डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, डीएफओ इन्द्र सिंह नेगी, एसीएमओ डा.एमएस खाती सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
